ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 'ਜੁਮਲਾ ਬਜਟ' ਦੱਸਿਆ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ 'ਜੁਮਲਾ ਬਜਟ' ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ...

Captain with Modi

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ 'ਜੁਮਲਾ ਬਜਟ' ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਸਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਲੱਚ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਮੱਕਾ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਜਟ 'ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ' ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 8 ਸਾਲ ਵਿਚ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।