ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆ ਦਾ ਖ਼ੌਫ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
- 2022 'ਚ 1.65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ
ਮੁਹਾਲੀ - ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ 6,50,904 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਹੀ 1,65,119 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਕੁੱਤਿਆ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
1. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਹਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2022 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਡੌਗਜ਼) ਰੂਲਜ਼, 2001 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ/ਰੈਬੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ 153 ਲੱਖ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2021 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।