file photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਉਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਕ ਪੱਕੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗ 30 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਬੀਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਸਬੂਤ ਲੈਣ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਮਪੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪੱਕੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਆਰਥੀ ਰੁਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।