Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ 2020-21 ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ 31 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2020-21 ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2019-20 ਮੁਕਾਬਲੇ 31 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 2388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 19.08 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 24 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ 2,165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2020 ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਹਨ। 

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ : ਖੰਨਾ, ਦੱਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਸੀ-ਵਦੇਸ਼ੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2013-14 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1,02,234 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਕੇ 2,48,236 ਰੁ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 70,000 ਰੁ. ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮੜਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।