Captain Amarinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਏ 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੈਸੇ ਰੀਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧਵਾਟੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ ਇਕ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਫਿਰਨੀਆਂ ਪਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਤਕ ਹੋਰ 266.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁੱਠੀ ਘੁੱਟ ਲਏ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬਿਲ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ 'ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਯੁਅਰ ਰੂਟਜ਼' ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 'ਸਵਾ ਲੱਖ' ਅਰਜ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।