Charges to be framed against 2 ex-Akali leaders and 4 other

ਮੋਹਾਲੀ : ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦ੍ਰ ਸਹਿਤ 4 ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਸਮਿਸ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਜਗਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ (ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ), ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ (ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ), ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚਹਿਲ (ਪਤਨੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ), ਦਵਿੰਦਰ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਚਿਨ ਸਰਦਾਨਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਰਦਾਨਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਰਦਾਨਾ (ਪਤਨੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਰਦਾਨਾ), ਰਸ਼ਮੀ ਸਰਦਾਨਾ (ਪਤਨੀ ਸਚਿਨ ਸਰਦਾਨਾ),  ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2012 - 14 ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 61.62 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋਅਰੂਮ,  ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ, ਸੱਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਮੇਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।