ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੜ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ 2007 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫੀਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਡੀ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਖਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬਾ ਡਰੱਗ ਖਾਸਕਰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।