ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਵੈਟ/ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 670.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ ਆਈ ਡੀ ਬੀ) ਲਈ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੂਡਾ) ਲਈ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ 65.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ (ਈ.ਏ.ਪੀ) ਉੱਤੇ 20.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 29.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਈ.ਡੀ.ਬੀ) ਲਈ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਮਰੁਤ ਸਕੀਮ ਲਈ 23.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਟ ਦੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 37.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 6.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 17.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 15.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭੌਾ 'ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 7.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 6.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।