Transparency & Computerization hallmarks of Smart Ration Card Scheme: Bharat Bhushan Ashu

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਮਾਰਟ ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਪਸ ਆਟੋਮੇਸਨ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰਹਿਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਲਾਈਵ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।