Farmers Ptotest

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ  ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਅਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ  ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ 'ਮੋਨ ਨੀਤੀ' ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ, ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ।

ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਪਰ-ਥੱਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾ  ਦਿਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਮੁੱਦੇ ਘਟਦੇ ਗਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਖ਼ੀਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 'ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ' ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਨ।