Amarinder Singh

'ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐਸ.ਐਸ.ਬਰਾੜ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਥੇ ਦਸਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਰਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ 44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਇਕਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ।

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਟਰੌਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਹਿਗੀ। ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦਸੱਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।