Punjab Cabinet

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ‘ਸੀ’ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਪਗ 1.50 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 8500 ਦੇ ਲਗਪਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲਗਪਗ 940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੈਟ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵੈਟ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਸੀ’ ਫਾਰਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ, ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਨੀਤੀ-2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.), ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਸੀ.) ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਨੀਤੀ-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਘੜੂੰਆਂ, ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਅਤੇ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਘੜੂੰਆਂ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ), ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਦੋਰਾਂਗਲਾ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘੜੂੰਆਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ, 11 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 36 ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ, 16 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 94 ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ, 18 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 4 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ  

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ `ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।