ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ) ਦੀਆਂ 75 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਜਬਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ) ਦੀਆਂ 75 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।