Ruby

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਕ-ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਥੇ ਹੀ ਰੂਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਬਾਲਮਿਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੱਤੀਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਮਐਲਏ/ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਲਮਿਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸੂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਬਾਲਮਿਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ/ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ।  

ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੂਬੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮਜਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਜਾਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਆਉਣੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ

ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਵਜੀਫ਼ਾ ਆਦਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਕਲਾਸ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।