ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀ ਐੱਚਆਈਵੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ 'ਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਐਚਆਈਵੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 951 ਕੈਦੀ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਜਦਕਿ 4846 ਲੋਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਜਿਨਸੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ |

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਐਸ.ਟੀ.ਆਈ., ਟੀ.ਬੀ., ਸਿਫਿਲਿਸ, ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 33682 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਐਸ.ਟੀ.ਆਈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 916 ਕੈਦੀ (2.7 ਫੀਸਦੀ) ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 24404 ਸਿਫਿਲਿਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 168 (0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਉਕਤ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ। 23879 ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਐੱਚਆਈਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 923 (3.9 ਫੀਸਦੀ) ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। 33576 ਟੀਬੀ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚ 143 (0.7 ਫੀਸਦੀ) ਕੈਦੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ ਲਈ 20904 ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਲਈ 21299 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 43 (0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ ਅਤੇ 4846 (23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਕਾਰਤਿਕ ਅਡਾਪਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮਜ਼, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਪ੍ਰਾਚੀ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰ, ਨੇ ਜੇਲ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਐਸ.ਯੂ.ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।