Sutlej Yamuna link canal

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ  (ਐਸਵਾਈਐਲ ਕਨਾਲ) ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਰੁਝੇਵੇਂ ਟਾਲ ਕੇ  ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਲਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਸਥਿਤੀ ਹਿਤ ਅਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਪਣਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੌਰਾ (ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਬਤ) ਟਾਲ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਅ ਚੁਕੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ 'ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਪੁਰਨ' ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੀ ਇੱਕਲੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਰੈਫਰੰਸ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਜਿਸ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 121 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 212 ਕਿਮੀ ਲੰਮੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 91 ਕਿਮੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ  ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਆਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਅਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਯੋਗ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।