file photo

ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 10,000 ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ  ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 21,690/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਟਾਇਲਟ (ਪਖ਼ਾਣਾ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ 12,000/- ਰੁਪਏ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1,53,690/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਕਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨ.ਆਰ.ਡੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ) ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ.ਵਾਈ) ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ (ਡੀ.ਡੀ.ਯੂ.ਜੀ.ਕੇ.ਵਾਈ) ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸਨ ਯੋਗ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।