ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ- ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

Harpal Cheema Holds meeting with Vice Chancellors of Government Universities

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਟੀਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ

ਇੱਥੇ ਵਿੱਤ ਯੋਜਨਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ 70 ਫੀਸਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੋਣਗੇ ਰਜਿਸਟਰਡ: ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਬਿਆਨ- ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 27000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।