ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ-'ਆਪ'
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 25 ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਆਪ' ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੀ ਹਲਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ 25 ਤੋਂ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨੀ, ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਤੋਂ 50 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਉੱਪਰ 20 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਵਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਖ਼ਰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਬੱਝਵਾਂ ਖ਼ਰਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ 2022 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਏਗੀ।