ਫ਼ਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬੋਰ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਕਢਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ 

Fatehveer death case

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਨਾਕਸ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਮਰੇ ਮਾਸੂਮ ਫ਼ਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰ ਨਿਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਈਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 1) ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?, 2) ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਰਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਤੇ 3) ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ? ਉਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੀਬ ਛੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ' ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨਾਕਸ ਬੋਰਵੈਲ ਨਿਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਾਲ 2009, 2011 ਅਤੇ 2016 'ਚ ਚਿਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਢਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਕਸ ਬੋਰਵੈਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨੂੰ ਅਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।