High Court ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਮਾਪੇ, ਉਤਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਫੀਸ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ...
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜ੍ਹਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਵੈੱਨ/ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70% ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਟੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਕ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਦ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।