Pm Narendra Modi

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਹਿਮ ਦੌਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ, ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਅਖਾਣ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਉਨੇ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਗਵਰਨਰ ਪਾਸ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭੜਕੀਲੇ ਬਿਆਨ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ।  

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਕਿਉਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ?

ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਈ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੌਂਸਲਾਮਈ ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਅਸਮਾਨੀ ਉਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਉਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।