ਚੰਡੀਗੜ (ਸ.ਸ.ਸ) : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀਜ਼.) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਖੁੰਝਣ ਕਾਰਨ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀਜ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੀਫਾਇਨਾਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਮੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀਜ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੀਫਾਇਨਾਂਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀਜ਼  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਦੇਣਯੋਗ ਕਿਸ਼ਤ ਲੱਗਭੱਗ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ 295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੰਗ 1886.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਰਫ 15.64 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 4.17 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਚਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਹੇ।