ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਿਤੀ" ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੇਵਾਲਯ ਦੇਵਸਥਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹੰਤ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Pakistan PM Imran Khan

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੇਵਲਯਾ ਦੇਵਸਥਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਦਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

Hindu Mandir

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਮਹੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ।  ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। 

Hindu temple

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।

Hindu Mandir

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।  ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਵਲਯਾ ਦੇਵਸਥਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ  ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।