There is no progress in the investigation of keeping Mukhtiar Ansari in the jail of Punjab

 

ਮੁਹਾਲੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਠੰਢੇ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਯੂ. ਪੀ. ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚੀ। ਉਕਤ ਰਕਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਹਿਤ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।