ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਰਗਰਮ, ‘ਇੰਨਰੋਲਮੈਂਟ ਬੂਸਟਰ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਫਲਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ‘ਇੰਨਰੋਲਮੈਂਟ ਬੂਸਟਰ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਆਰੰਭੀ ‘ਈਚ ਵਨ, ਬਰਿੰਗ ਵਨ’ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤਕ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ 'ਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਫ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡੀ. ਈ. ਓ (ਸੈ. ਸਿ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਡੀ. ਈ. ਓ (ਐ. ਸਿ) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਉਪ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਸਸਸ ਮਾਜਰੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜੋਈਆ ਬੀ. ਪੀ. ਈ. ਓ. ਬਲਾਕ ਭੂਨਰਹੇੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਸਸਸ ਦੌਲਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਾਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਰ, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਫਲੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਜਟ ਸਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।