Clerk Test Pass Candidates

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰ. 4/16 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੱਢੀ ਗਈ 1883 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਗ ਕੇ ਬਿਤਾਈਆਂ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਹੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 5 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਟਾਇਪਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।