ਪਟਿਆਲਾ: ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੌਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਪਰਵਾਰ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, 1000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਹੋਵੇ, ਨੋਟੀਫਾਈ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 100 ਵਰਗ ਗ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ। ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੈਣ/ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਟੀਫਿਕੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਣਨਗੇ।