ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਕੇ, ਹੁਣ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 250 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 'ਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤਕ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 351 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਔਸਤਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਸੀ। 

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ.ਸੀ.ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ 9 ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 'ਚ ਨਵਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹਨ, ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਪੰਕਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2000 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ 351 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਵਾਲੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 250 ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਾਕਰੀ ਹੈ।