ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿੱਥਣ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ: ਬਹਿਰੂ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਜੀਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਿਰਫ 53..................

farmer

ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਜੀਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਿਰਫ 53/— ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। 

ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੀ ਬਾਹਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੀਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਥਣ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ

ਖਾਦ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਗਿਆਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐਲਾਨੇਗੀ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੁਰਾਹੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਜ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ—ਜੀਰੀ ਉੱਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸੁਬੇ ਦੀਆਂ  ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਤੋੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਹਿਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ।

ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।