ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਲ 23 ਬੱਚੇ ਲੱਭੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2021 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਏ।'ਚ ਸੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ / ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ / ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. , ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ (ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪਾਕਿ : ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਸਾਈ ਜੋੜੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫ਼

ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ-ਕਮ-ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ , ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਹਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਢੁਕਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ 'ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।