ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਲਈ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਕਿ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰਨਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ/ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਨਾਭਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਤਿਆ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ 700 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 400 ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।