ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ  ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਪਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਲਗਣਗੇ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਖ਼ੂਹ-ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ੁਦ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।