ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਮੋਗਾ : ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੁਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਨਾਜ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਬੀੜਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁਕਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਤਾਪਦਨ ਅਰੰਭਿਆ ਜੋ ਇਥੇ ਦੀ ਭੋਜਣ ਲੜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਖ਼ੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਵਲ ਵਰਤਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਅਰੰਭਿਆ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਚਾਵਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਮ੍ਹਾ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ-ਦੋ ਸੀਜ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਲੂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।