file photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਬੇਸ਼ਕ 9 ਦਿਨ ਚਲਿਆ ਅਤੇ ਭਖਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਰੇਤ, ਸ਼ਰਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਚਲੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਚਲੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਚਲੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖ਼ਰਚੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 2.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਵੱਧ ਕੇ 2.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸ਼ਕ ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 65 ਤੋਂ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ 2.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਲੁਭਾਉਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੋ ਲਏ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਕੀ ਰੂਪ ਧਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਦ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ 2022 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਦੌੜ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ 25 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।

ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਮਾਇਆ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੀ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ।