Wheat Procurement Season

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਰੂੁਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿਚੋਂ  ਗੁਜ਼ਰਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੇਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਸੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਇਗੀ ਏਜੰਟਾਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।