ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਡਰੋਨ ਨੀਤੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 

ਬਗ਼ੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 
ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੋ ਫਲਾਇੰਗ ਜ਼ੋਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ

ਮੋਹਾਲੀ : ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡਾ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਏਡੀਸੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 7 ​​ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਡਰੋਨ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੋ ਫਲਾਇੰਗ ਜ਼ੋਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।