ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਥਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ-2 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ  ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਿ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਏ-2 ਅਤੇ ਐਫ ਐਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਡੇਢ ਸੌ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਲਾਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਦਿੱੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।  ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਪਿਘਲੀ ਲੁੱਕ ਉਤੇ ਦਿਸਦੀ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਘਟਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।