Jalandhar After High Court Decision Teacher Told Truth Schools

ਜਲੰਧਰ: ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਟੌਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਈਐਮਆਈਜ਼ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ।

ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨੀਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਗੱਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਕ ਦੁਕਾਨੀਦਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਘਟ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।