Sangrur Private Schools New Burden Parents Of Children

ਸੰਗਰੂਰ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਅਪਣੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਗੇ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ 15000, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ 7500, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ 7 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖਰਚੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਮਾਪੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।