ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
 

ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।
 

ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ।
 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’
 

ਕਥਿਤ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
 

ਔਰਤ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰੀਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਹਨ।’’
 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’
 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।
 

ਅਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਸ ਨੂੰ 11 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ 23 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ।
 

ਅਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ, 44 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਧਾਰਾ 376 (ਬਲਾਤਕਾਰ), 354 (ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ), 354-ਬੀ (ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ), 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਅਤੇ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।