Punjab government withdrawn the notification of Zilla Parishad elections

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਮੁਹਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਜੀ ਵਲੋਂ ਜੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੈਗੁਲਰ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚੋਣ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਪਨ ਘਈ ਤੇ ਨਿਕਲ ਘਈ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।