ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤੱਥ ਲਿਆਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਂੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਘਪਲੇ

Navjot singh sidhu

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਂੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ   ਜੀਐੱਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ  ਨੂੰ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਕਲੇ  ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੇਬਲ ਕੰਪਨੀ  ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 303 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 19 ਕਰੋੜ (ਹੈਥਵੇ ਨੂੰ) ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ  ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਰੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਲ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 336 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ  ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸਰਵਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੋ ਰਕਮ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ 'ਚੋਂ 62 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ  ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਫਾਸਟਵੇਅ   ਦੇ ਨਾਮ 303 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਸਬੰਧੀ 'ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।  

ਫਾਸਟਵੇਅ   ਦੇ ਐਮ.ਡੀ.  ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ,  ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਉਂਟੇਂਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਮੇਹਰੂ ,  ਸੀਈਓ  ਪੀਊਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਜੀ  ਐਮ ਅਕਾਉਂਟ ਚਮਨ ਲਾਲ ਕਟਿਆਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ 'ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ' ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ 303 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ' ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਲ ਰਕਮ  ਕਰੀਬ 714 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਾਕੇ ਇਹ ਰਕਮ  2100 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਤੋਂ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ  ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ  ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।  ਕਿਉਂਕਿ  ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ  ਦੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ  ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ 2008 ਤੋਂ  2013 ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।  


ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ  2600 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ  ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ  ਰਕਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ  25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ  5 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ  ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ  ਰੁਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੱਖ ਹੈ।