file photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।  ਹੁਣ  ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਮਾਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾੜਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਦੇ  (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰ: 96,97 ਤੇ 98 ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 10 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਮੋਟੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹਨ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਧੁੰਆਈ (ਵਾਸ਼ਿੰਗ) ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੇ 1400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਅਗਲੇ ਇਕ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।