ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਡੈਥ ਗਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2006 ਅਤੇ 2011 ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਗੇ।
ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਪੀਐਸ (ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਡੈਥ ਗਰੈਚੁਟੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 25 ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ 15 ਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ 11 ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।