ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਮਾਮਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ 4208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼.) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ 3637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੇ 571 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 1110 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 1112 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ 765 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 3637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਏ.ਸੀ. ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਰੇਹੜੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ 1514 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 943 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ 31 ਪੱਤਰ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।