Government should immediately release due financial benefits to state employees: Dr Sohal

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਭੀਮ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਡਾ. ਸੋਹਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 2017 ਅਤੇ 2018 ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ (ਰਮਸਾ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਤੋਂ ਗੁੱਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਾ. ਸੋਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਸੋਹਲ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸ, ਮਾਲਵਾ-1 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਛਾਪਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।