'ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕਣਾ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਪਰਾਧ'

ਚੰਡੀਗੜ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ 1549. 06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-Indian Idol 12 : ਅੰਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਫੈਂਸ, ਇੰਝ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਰਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਵਿਧਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁੱਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹੈ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਏ, ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-'ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ' 

ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕਣਾ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਸ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ।