Image: For representation purpose only.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜੂਨ 1999 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ’ਤੇ ਇਕ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿਤੀ। ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2007 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ’ ਕੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਟਰੱਕ “ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ” ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ “ਲਾਪਰਵਾਹੀ” ਜਾਂ “ਕਾਹਲੀ” ਨਹੀਂ ਹੈ।  

 

ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿਤਾ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 304-ਏ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

 

ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਪਿਛੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗ਼ੈਰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ‘ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ’ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।