ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 12 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ `ਚ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਥੱਕ ਹਾਰ  ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਜਦੋ ਤੋਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ ਰੁਕੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਹਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ਼ `ਚ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ਼  ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਤਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖ਼ਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਦਮ ਤੋੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਉਸਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ  `ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮੋਨਿਸ਼ਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ 24-04-2018 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 12 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋ, ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ 1000000ਤੋਂ 1500000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਡੀਪੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਬਸ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸੂਬੇ `ਚ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ।